काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि निर्णय हुन नसकेको पुरानो वा नयाँ पाठ्यक्रम भन्ने अन्यौलताको अन्त्य गरेको छ । सोमबार भएको बहसमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सर्बोच्च अदालतले मंगलबार कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो । न्यायधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । शैक्षिक सत्रको सुरुवातसंग नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अन्यौलता लामो समयसम्म रहेको थियो ।
असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो । देशका कक्षा ११ र १२ पठनपाठन गर्ने विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेका थिए देशभरका अधिकांस शिक्षण संस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको थियो तर हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि अन्यौलता छाएको थियो ।