शिक्षक एकता आजको आवश्यकता

शिक्षा सञ्चार संवाददाता  |  २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार  |    382  Views

दिपक चन्द्र ओझा (शिक्षक):

शिक्षा तथा राजनिती को घनिष्ठ सम्बन्ध छ । शिक्षा बिना राजनीति र राजनीति बिना शिक्षाको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । तर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति शब्द बदनाम भएको छ । वास्तवमा राजनीति शब्द राज + नीति मिलेर बनेको छ । राजनीति शब्दको प्रमुख अर्थ हो राज्य सञ्चालन गर्ने नीति । तसर्थ राज्य सञ्चालनमा संलग्न हुने वा हुन चाहनेले व्यक्तिले मात्रै राजनीति गर्ने कुरा भयो । अनि धेरैको बुझाइमा राजनीति सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित विििषय हो । तर हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीति शब्दको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ । यो एउटा कमाई खाने पेशा बनेको छ र हाम्रो देशमा धेरै अगाडी देखि फस्टाएको र नाफामुखी पेशा भएको पेशा नै  राजनीति बनेको छ ।

“हाम्रा देशका शिक्षकहरूलाई भर्‍याङ बनाएर माथी उक्लिएका केहि शिक्षक नेता भनाउदाहरु त्यसरी राजनीतिक गरेर नै खान पल्केका छन ।”

 

जताततै आफ्नो जर्‍हो गाडेको यो राजनीतिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई समेत अछुतो राखेको छैन। हाम्रो यहाँ  बेलाबखत शिक्षामा राजनीति हुनु हुँदैन’, ‘शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन’, ‘पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने शिक्षकहरूलाई कारवाही गरिनुपर्छ, शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएता पनि ती कुराहरू भनाइमा मात्र सिमित भएका छन, व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । चुनाव आयो भने नेताहरूले शिक्षकहरूबाटै सहयोगको अपेक्षा गर्छन् भने शिक्षकलाई समस्या पर्‍यो भने शिक्षकहरूले फेरि नेताहरूकै शरण पर्नुपर्छ । नेपालको राजनितिले शिक्षा क्षेत्रमा निकै गढ जमाएकोले शिक्षकहरूले नेताको झोला बोक्दै हिडने गरेका छन ।

हुन त शिक्षा र राजनितिको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । शिक्षा विकासको लागि राजनीतिको महत्वपूर्ण भुमिकालाई रहन्छ भने राजनीतिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सेवामूलक बनाउन शिक्षाको अहम भुमिका रहन्छ । तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा शिक्षामा राजनीतिको गलत प्रभाव परेको छ । नेपालमा पञ्चायतकालीन समयमा राजनीतिक चेतना जगाउनको लागि शिक्षकहरुको ठुलो योगदान रहेको छ र त्यतिबेलाको मांग र आवश्यकता पनि थियो । तर आजको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक युगमा अब शिक्षकको आवरणमा राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा लागिरहने क्रम रोकिनु पर्ने हो तर गलत संस्कारको विकास भएका कारण रोकिन सकिएको छैन, जसले गर्दा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुँदै गएको छ ।

समान पेशामा रहेका मानिसहरूको समस्या उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ । पेसागत रूपमा आइपर्ने समस्या समधानका लागि उनीहरू एकजुट हुनु  र समूहमा मिलेर काम गर्नु स्वाभाविक र असल कुरा हो र आफ्ना पेशागत हकहितका लागि विभिन्न  संघ, संगठन खोल्न पाउनु, संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार पनि हो । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तो ‘पेशागत हकहित समूह’ हुनु स्वाभाविकै हो, तर त्यस्ता समूहहरू हामीकहाँ विशुद्ध र स्वतन्त्र रूपमा पेशागत हकहितका लागि भन्दा पनि माऊ राजनीतिक पार्टीको सहायकका रूपमा र उनकै निर्देशनमा चल्ने तल्लो तहको निकाय जस्तो देखिएको छ । यस्ता अनेकन संघ, संगठन र मञ्चका सदस्य शिक्षकहरु माऊ पार्टीको चुनावमा मन लागी–नलागी होमिन बाध्य भएका छन र गोप्य रूपले सो पार्टीको ‘चुनाबी अभियान’ मा समेत लाग्ने गरेका र अझ शिक्षक नेताहरू बढी नै सक्रिय भएका देखिन्छन्। अन्य समयमा पनि त्यस्ता शिक्षक नेताहरू विभिन्न बैठकहरूमा भाग लिन पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा गइरहनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो संघसंगठनको सदस्यता नवीकरण गर्ने समयमा कयौं दिन सम्म विद्यालयबाट काज लिएर झोला बोकी स्कूल–स्कूल डुल्दै समयको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा विद्यालयको पठनपाठन पुर्णरुपमा प्रभावित भएको छ । तसर्थ शिक्षा क्षेत्रको समग्र रुपान्तरणको लागि शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट अलग्गै राख्नुपर्ने आजको खाँचो हुन पुगेको छ  । शिक्षकका दलीय संघसंगठनलेहरुले हामीहरुलाई दिगभ्रमित गरेको छ । अध्ययन अध्यापन हाम्रो मुख्य कर्म, धर्म, जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व हो । तर हामी शिक्षकहरु आफ्नो प्रमुख दायित्व बिर्सेर समग्र देशको राजनीति सुधार्नुलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी ठान्दैछौं । नियमित रुपमा विद्यालय गै , विद्यार्थी पढाउने र विद्यालयको पठनपाठनलाई सुधार गर्नको लागि रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुको साटो  आफु आबद्ध पार्टीको आम सभालाई कसरी राम्रो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिन्छौ ।

यसै गरि सरकारको शिक्षा प्रतिको विभेदपूर्ण नीति, अदुरदर्शिताका कारण शिक्षकहरुलाई थुप्रै समुहमा विभाजित गरेको । १८ थरीका शिक्षकहरुका आआफ्नै किसिमका अलगअलग पेसागत समस्याहरू रहेका छ्न । उनेहरुका पेशागत मुद्दाको लागि आवाज उठाइदिने कुनै संघसंगठन नभएपछि उनीहरुले आअफ्ना छुट्टाछुट्टै संगठन निर्माण गरेर संघर्ष गर्दै आएका छ्न । यसरी शिक्षकहरु दलीय आफ्ना पेसागत समस्याका आधारमा विभिन्न संघसंगठनमा विभाजित हुन पुग्दा समग्र शिक्षक आन्दोलन नै कमजोर हुन पुगेको कारण शिक्षकका समस्या तथा मुद्दा हरु सम्बोधन हुनुको साटो शिक्षकहरुमाथी झन बढी विभेदपूर्ण व्यवहार हुन थालिएका छन । त्यसैले शिक्षक एकता आजको आवश्यकता हुन पुगेको छ ।

एक जमाना थियो २०३६ साल तिर जतिबेला समग्र शिक्षकहरु सबै एउटै पेसागत संगठनमा आबद्ध थिए त्यतिबेला भएका शैक्षिक आन्दोलनहरूले पेसागत उपलब्धि हासिल नगरेका होइनन, त्यतिबेला शिक्षकहरुले केही न केही उपलब्धि हासिल गरेको भएतापनि पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक दलपिच्छे फरक–फरक शिक्षकहरूका संघ, संगठन अस्तित्वमा आउँदा शिक्षक नेताहरूले कसैको व्यक्तिगत फाइदाका तथा राजनीतिक दलका लागि काम गर्नु बाहेक समग्र आम शिक्षकहरूको हितका लागि प्रभावकारी काम गरेको देखिदैन ।

आज शिक्षकका तमाम पेशागत समस्याहरु छन, राज्यबाट नै शिक्षकहरुप्रति विभेदपुर्ण व्यवहार देखिको छ । विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुका आआफ्ना पेसागत समस्याहरु रहेको छ। समयमा शिक्षक सेवा आयोग नखुल्दा र आवश्यकतानुसार दरबन्दी सिर्जना नगर्दा शिक्षकहरु अस्थायी, करार, राहत, अनुदान, साविक उमावि, वालविकास, स्थानीय नगर/गाउँ शिक्षक, प्रदेश अनुदान, शिक्षण सिकाई अनुदान, निजिश्रोत लगायत  गरि विभिन्न प्रकार तथा समुहमा विभाजित हुँदा समग्र शिक्षक आन्दोलन नै शिथिल बन्दै गएको छ । त्यसले सबैप्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई एकै ठाउमा उभिएर एउटै झण्डामुनी बसेर संयुक्त आन्दोलन नगरेसम्म शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेसागत मांग पूरा हुने जस्तो नभएकोले नै समग्र शिक्षक एकता आजको आवश्यकता हुन पुगेको छ । जब सम्म शिक्षकहरु पेसागतरुपमा सुरक्षित तथा सम्मानित हुदैनन् तब सम्म शिक्षामा गुणस्तरको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन त्यसैले साँच्चिकै शैक्षिक गुणस्तरकै वृद्धि गर्ने नै हो भने, विशुद्ध पेशागत हकहितका लागि बाहेकका यस्ता दलीय संघ–संगठनहरू अस्तित्वमा रहनु हुदैन र शिक्षकहरुको एउटा छुट्टै स्वतन्त्र पेसागत संगठन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ ।

लेखक: दिपक चन्द्र ओझा, शिक्षक श्री ओमकार आ.वि. दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुर तथा  स्वतन्त्र पेसागत शिक्षक एकता अभियानका अभियन्ता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *