वि.ब्य.स.को अधिकार खुम्चियो

शिक्षा सञ्चार संवाददाता  |  २२ माघ २०७६, बुधबार  |    13973  Views

काठमाडौं –  नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट साविकमा नेपाल सरकारले जिल्लागत रुपमा उपलब्ध गराएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोजिमको दरबन्दी मिलानको कार्य स्थानीय तहगत रुपमा बाँडफाँड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिने भनी मिति २०७६।०५।०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकृयागत रुपमा अगाडी बढाउन कार्यविधि बनाएको छ ।

कार्यविधिमा भने शिक्षकलाई तोकिएको विद्यालयमा गई हाजिरी हुनै पर्ने प्रावधान राखेको छ । शिक्षकलाई हाजिरी दिने र रमाना सम्बन्धी जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई दिईएको छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यमा मात्र सिमित रहेको छ । यस अघि वि.ब्य.सको सहमति चाहिने र शिक्षकलाई वि.ब्य.सको निर्णय बिना प्रधानाध्यापकले रमाना दिन अप्ठ्यारो हुने गर्दथ्यो । यस कार्यविधिले शिक्षको दरबन्दी मिलानमा सहजता प्रदान गर्ने संकेत देखापरेको पाईन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *