स्थानीय तहमा सामूदायिक मेलमिलापको सवाल

शिक्षा सञ्चार संवाददाता  |  ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार  |    781  Views


राज्यको पूर्नसंरचना पश्चात स्थानीय तहमा जनताको न्यायका लागि न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको व्यवस्था बारे खोज्ने क्रममा राणकालीन समयमा वि.सं. १९८३ सालबाट नै आएको आदेश ( सदन ) लाई मान्ने गरिन्छ । उक्त सदनले स्थानीय तहमा दण्डकुण्ड नगरी घरगाउँका भलादमी राखी विवाद मिलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो । वि.संं. २००६ सालको पञ्चायती अदालत ऐन र गाउँ पञ्चायत ऐन २०१३ ले पञ्चायतलाई मुद्धा हेर्ने अधिकार नदिए पनि पुन वि.सं. २०१८ मा स्थानीय तहको न्यायीक अधिकार बारे गाउँ पञ्चायत ऐन ले दफा ४१ मा विस्तृत व्यवस्था ग¥यो जसमा बाटो मिचेको , आलिघुर ,ज्यालामजदुरी , अर्काको घर कम्पाउण्ड भित्र जबर जस्ती पसेको वा पस्न खोजेको जस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार पुत्यायोजन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०४६ सालको राजनैतिक परिर्वतन पछि गाँउ पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायतलाई क्रमश गाँउ विकास समिति , नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति नामाकरण गरियो । गाउँ विकास समिति वि. सं. २०४८ को दफा ४४ , वि.सं. २०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासनको दफा ३३ ले गा.वि.स. लाई र दफा १०१ ले नगरपालिकालाई स्थानीयतहका स—साना विवादहरु समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा के छ ?
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट तर्जुमा गरीएको संघीए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ आश्विन ५ गतेका दिन जारी भएको थियो । यसले ७७ जिल्ला र मुलुकमा ७ वटा प्रदेश कायम ग¥यो । अहिले स्थानीय तहमा गाँउपालिका एवम् नगरपालिकाको संख्या ७५३ रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा आउने स—साना विवाद समाधान गर्न गाँउपालिका एवम् नगरपालिकाले न्यायीक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाँउपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा नगरपालिकाको हकमा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायीक समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । त्यस्तो न्यायीक समितिमा गाँउ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका मेलमिलापका अभ्यासहरु
स्थानिय स्तरमा गरिने मेलमिलापको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरु अध्यायन गर्ने क्रममा बंगलादेशले शालिस को ब्यवस्था गरेको जसमा सामूदायिक मेलमिलापका तर्फबाट विवादलाई समाधान गर्ने प्रचलन रहेको छ । श्रीलङ्का मा ६३ प्रतिशत सामूदायिक मेलमिलाप सफल रहेको तथ्याङ्क पाउन सकिन्छ । त्यस देशमा सामूदायिक मेलमिलाप, बाणिज्य क्षेत्रको मेलमिलाप, रोजगारी सम्बन्धि विवादमा मेलमिलाप र विशेष प्रकृतिको मेलमिलाप गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । श्रीलङ्कामा मेलमिलापका असल अभ्यासहरु अधिक मात्रामा प्रयोगमा आएको पाईन्छ । फिलिपिन्समा ग्रामिण तहमा बाराङ्गे क्रियाशिल रहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा अदालतमा पठाएको मुद्धा पनि मेलमिलापमा पठाउन समिने प्रावधान रहेको पाईन्छ र परम्परागत रुपमा नै सामूदायिक मेलमिलापलाई अंगिकार गरेको पाउन सकिन्छ । मित्रराष्ट्र भारतमा सामूदायिक मेलमिलापलाई पञ्चायती प्रक्रियाको रुपमा अगाडी बढाएको पाउन सकिन्छ । त्यहाँ अदालत सम्बद्ध मेलमिलाप र लोक अदालतको अभ्यास भएको पाईन्छ । मलेसियामा मुख्य रुपमा बाणिज्य क्षेत्रको विवावदमा केन्द्रित रहि कानुन ब्यवसायीद्धारा मेलमिलाप गराउने ब्यवस्था बढि प्रचलनमा रहेको पाईन्छ । सिंगापुरले सामूदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन १९९८ जारी गरि मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गरि विवादहरु समाधान गर्ने गरेको पाउन सकिन्छ । अमेरिकामा १९७० को दशकबाट नै सामूदायिक मेलमिलापका कार्यक्रमहरु संघिय जिल्ला अदालत नियमावलीमा मेलमिलाप सम्बन्धि प्रावधान राखि अधिकांश राज्यमा ५०० भन्दा बढि मेलमिलाप सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । त्यसैगरि जर्मनी, जापान, चीन लगाएतका देशहरुले विवाद समाधानको बैकल्पिक उपायहरु मध्ये भरपर्दो माध्यम सामूदायिक मेलमिलाप रहेको स्वीकार गरी प्रचलनमा ल्याउने गरेको पाईन्छ ।
न्यायीक समितिद्धारा गरिने विवाद निरुपण व्यवस्था
न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने या निरुपण गर्न सहयोग पु¥याउने विवादको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) मा उल्लेख गरिएको छ । न्यायिक समितिले विवाद समाधान गर्न दुई प्रकारको विधि अवलम्बन गर्नसक्छ । पहिलो विधि विवादका पक्षहरुलाई वार्ता वा संवादद्धारा सहजीकरण गरी उनीहरुको हित हुने गरि मिलापत्र गराउने हो । अर्को विधि वार्ता वा संवादद्धारा सहजीकरण गर्ने , यदि विवादका पक्षहरुबीच सहमति हुन सकेन भने विवादका पक्षहरुको आशय हित समेत बुझी निर्णयद्धारा विवाद निरुपण गर्न पाउने व्यवस्था छ । मिलापत्र गराउने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार र निर्णयद्धारा निरुपण गर्न पाउने क्षेत्राधिकार भएको विवादहरुका विषयहरु छुटाछुटै एकिन गरिएको छ । ऐनले दुवै क्षेत्राधिकारका विवादहरु मेलमिलाप प्रक्रियाबाट सामाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । कुनै विवाद मेलमिलापबाट मात्र गर्ने र निर्णय दिन नपाउने भन्ने छ भने अर्को प्रकृतिका विवादहरुलाई मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने र मिलापत्र हुन नसके मात्र निर्णयको तहसम्म पनि पुग्नसक्ने व्यवस्था छ । निर्णयद्धारा निरुपण हुनसक्ने विवाद पनि पहिला मेलमिलापद्धारा समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विवादका पक्षले आफ्नो निवेदन न्यायिक समितिको कार्यालयमा सिधै ल्याएर दर्ता गराउन सक्ने पनि व्यवस्था छ । त्यसपछि न्यायिक समितिले पायक पर्ने वडाका मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप प्रकृयाका लागि दिनु पर्दछ । वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा तालिमप्राप्त मेलमिलाप कर्ता रहने भएको हुनाले विवाद समाधान लागि सहजीकरण गरी विवाद समाधान गर्न सहज र उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले दुवै क्षेत्राधिकार अन्र्तगत तोकिएका विवादहरुलाई न्यायिक समितिले पायक पर्ने वडाका मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउन सान्र्दभिक रहन्छ ।
विवाद परेको विषयमा निर्णय दिनु अत्यन्त जटिल कुरा हो । यसमा कानुनी प्रावधान र कार्यविधिको ज्ञान हुनु आवश्यक छ । यसका साथै कुनै विवादका पक्षमा वा विपक्षमा निर्णय दिँदा आवश्यक प्रमाण बुझ्न एंव प्रमाण मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित न्यायिक समितिका संयोजक एव सदस्यहरुमा पर्याप्त जानकारी , दक्षता एवं कौशलता नहुन सक्छ । अर्को कुरा स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यपालिका एवम् व्यवस्थापिकीय भूमिका हुन्छ । दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मुद्धा मामिलामा हेर्ने एवम् निर्णय दिने कार्य गर्दा जति सुकै निष्पक्ष हुन प्रयास गर्दा पनि दलिय पक्षधरताको आक्षेप लाग्न सक्छ । त्यसैले कार्यपालीकीय भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचित जन प्रतिनिधिले विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक भूमिका संहाल्न सजगता अपनाउनु पर्दछ । कुनै पक्षले जित्ने या अर्को पक्षले हार्ने गरी निर्णय दिदा न्यायिक समितिको भूमिका अलोकप्रिय हुदै जान्छ । यसतर्फ न्यायिक समितिका संयोजक एवम् सदस्यहरु सतर्क हुनु पर्दछ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा के ब्यवस्था छ त ?
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र तोकेको छ जसमा ः (१) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ ः– (क) आलीधुर, बाँध पानी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, (ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, (ग) चरन, घाँस, दाउरा, (घ) ज्याला मजुरी नदिएको, (ङ) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, (च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, (छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, (ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, (झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, (ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,(ट) सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, (ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, (ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद रहेका छन् ।
त्यसैगरि ऐनको दफा ४७ (२) मा न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । जसमा (क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, (ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, (ग) पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, (घ) अ·भ· बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, (ङ) गाली बेइज्जती, (च) लुटपिट, (छ) पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, (ज) अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,(झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको, (ञ) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, (ट) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद रहेका छन् । तर यस उपदफा बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सक्ने छन् । क्रमशः …

One Comment


    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'athemes_comment' not found or invalid function name in /home/teducationsanvin/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 179

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *